भारत की नई Steel Policy + UPI-MDR मामले पर Supreme Court का बड़ा अपडेट

📰 CURRENT AFFAIRS – 29 SEPTEMBER 2026 ARTICLE 1 🇮🇳 भारत की नई Steel Policy: 2047 तक 600 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य भारत सरकार स्टील क्षेत्र के लिए एक नई दीर्घकालीन नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस नीति के तहत भारत की steel-making capacity को वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 600 million tonnes (MT) करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत की steel-making capacity लगभग 220 million tonnes है। इस योजना का उद्देश्य केवल स्टील उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना और infrastructure, railway, construction, automobile तथा defence जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना भी है। नई नीति में पर्यावरण और carbon emissions को कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत का लक्ष्य steel production में carbon emission intensity को वर्तमान लगभग 2.54 tonnes CO₂ प्रति tonne crude steel से घटाकर लगभग 1.54 tonnes CO₂ प्रति tonne crude steel करने का है। भारत ने वर्ष 2070 तक Net Zero emissions हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए steel industry में cleaner और कम-carbon वाली production technologies को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार iron ore और coking coal जैसे महत्वपूर्ण raw materials की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए विदेशों में mining assets हासिल करने और international joint ventures जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारत के लिए steel sector इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि steel को infrastructure और industrial development की रीढ़ माना जाता है। रेलवे ट्रैक, पुल, भवन, automobile, defence equipment और manufacturing जैसे अनेक क्षेत्रों में steel की बड़ी भूमिका होती है। इस नई दीर्घकालीन योजना के माध्यम से भारत production capacity बढ़ाने के साथ-साथ अधिक sustainable और low-carbon steel industry विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। मुख्य तथ्य: • लक्ष्य वर्ष – 2047 • लक्षित Steel-making Capacity – 600 Million Tonnes • वर्तमान Steel-making Capacity – लगभग 220 Million Tonnes • Carbon Emission Intensity का लक्ष्य – लगभग 1.54 tonnes CO₂ प्रति tonne crude steel • भारत का Net Zero लक्ष्य – 2070 • प्रमुख raw materials – Iron Ore और Coking Coal 📰 ARTICLE 2 💳 UPI पर Merchant Discount Rate (MDR) का मामला: Supreme Court का महत्वपूर्ण रुख भारत में digital payments के क्षेत्र में UPI एक महत्वपूर्ण payment system बन चुका है। 29 सितंबर 2026 को UPI transactions पर Merchant Discount Rate (MDR) से संबंधित मामला चर्चा में रहा। Supreme Court ने UPI transactions पर MDR लगाए जाने से जुड़े मामले में stay देने से इनकार किया है। यह मामला merchants, banks, payment service providers और पूरे digital payments ecosystem के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। MDR का पूरा नाम Merchant Discount Rate है। सामान्य रूप से यह वह शुल्क है जो किसी digital payment transaction को process करने के लिए payment ecosystem में लिया जाता है। MDR से जुड़े मामलों का प्रभाव merchants और payment companies के revenue model पर पड़ सकता है। UPI का पूरा नाम Unified Payments Interface है। यह भारत की instant digital payment व्यवस्था है, जिसके माध्यम से एक bank account से दूसरे bank account में तुरंत पैसा transfer किया जा सकता है। UPI ecosystem का संचालन National Payments Corporation of India (NPCI) से जुड़ा हुआ है। NPCI भारत में retail payment और settlement systems के विकास एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। UPI ने भारत में digital payments को बहुत आसान बनाया है। मोबाइल फोन के माध्यम से QR code, UPI ID, mobile number और अन्य तरीकों से payment किया जा सकता है। MDR से जुड़े मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा यह है कि UPI merchant transactions पर fee या MDR लगाए जाने के संबंध में सरकार की शक्ति और उसके कानूनी आधार की क्या सीमा है। 29 सितंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार Supreme Court ने इस मामले में MDR पर stay देने से इनकार किया है। इस मामले का आगे का कानूनी विकास भारत के digital payments ecosystem के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्य तथ्य: • UPI का पूरा नाम – Unified Payments Interface • MDR का पूरा नाम – Merchant Discount Rate • UPI ecosystem से जुड़ी प्रमुख संस्था – NPCI • NPCI का पूरा नाम – National Payments Corporation of India • UPI – Instant Digital Payment System • 29 सितंबर 2026 – Supreme Court ने MDR मामले में stay देने से इनकार किया